बजट 2025 हाइलाइट्स लाइव: 12 लाख रुपये सालाना कमाने वाले करदाताओं को 80,000 रुपये का लाभ मिलेगा, जो मौजूदा प्रणाली के
तहत देय कर का 100% है।
बजट 2025 हाइलाइट्स लाइव: सालाना 24 लाख रुपये या उससे अधिक कमाने वाले व्यक्तियों को 1.10 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स बचत की उम्मीद है, जबकि 12 लाख रुपये कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जिससे उन्हें नई व्यवस्था के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 80,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
बजट 2025 हाइलाइट्स लाइव: सरकार के कदमों से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी: राजीव गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, वेव सिटी
“केंद्र सरकार का बजट 2025-26 विकास को और गति देगा, क्योंकि यह मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। शून्य कर सीमा को 12 लाख रुपये तक बढ़ाने, व्यापार को आसान बनाने, शहरी बुनियादी ढांचे के विकास और संकटग्रस्त आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नए फंड जारी करने जैसे कदम इसमें शामिल हैं। सरकार ने शहरों को विकास केंद्रों में बदलने, रचनात्मक पुनर्विकास को बढ़ावा देने और जल व स्वच्छता ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹1 लाख करोड़ का ‘अर्बन चैलेंज फंड’ स्थापित किया है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को तेजी मिलेगी, आवासीय क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और निवेश व आवास की मांग में वृद्धि होगी।”
बजट 2025 हाइलाइट्स लाइव: मध्यम वर्ग के लिए प्रस्तावित इनकम टैक्स राहत से खुशहाली और खपत में वृद्धि होगी: सुदीप्त रॉय, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड
एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुदीप्त रॉय ने कहा, “वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में उपभोग को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को सतत विकास की दिशा में आगे ले जाने के बीच सही संतुलन बनाने में सफलता मिली है।”
Budget 2025 Highlights
उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए प्रस्तावित इनकम टैक्स राहत से आम जनता को राहत मिलेगी और उपभोग में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, बजट में पूंजीगत व्यय (CAPEX) को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया गया है, जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्षित सहायता मिलेगी। इससे अर्थव्यवस्था को उपभोग और CAPEX दोनों का समर्थन मिलेगा, जिससे विकास की गति मजबूत होगी।
बजट में कृषि, निवेश, एमएसएमई और निर्यात जैसे प्रमुख विकास क्षेत्रों में सुधारों पर जोर दिया गया है, जिससे ये सेक्टर देश की आर्थिक वृद्धि में मुख्य भूमिका निभा सकें। कृषि और शहरी परिवर्तन पर विशेष ध्यान देने से अर्थव्यवस्था की क्षमता को मध्यम अवधि में मजबूती मिलेगी। ‘ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क’ और KYC नियमों में सुधार की प्रतिबद्धता लोन बिजनेस के लिए बड़े सकारात्मक कदम हैं।
एमएसएमई के लिए चिन्हित फोकस सेक्टर मुख्य रूप से श्रम-प्रधान हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन, कौशल विकास और क्रेडिट की उपलब्धता में भी वृद्धि होगी।
सबसे महत्वपूर्ण बात, बजट में नियमों में ढील और निजी क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने की मंशा साफ नजर आती है, जो एक सकारात्मक संकेत है। कुल मिलाकर, यह एक संतुलित बजट है, जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को स्थायी और व्यापक बनाने की दिशा में रास्ता तैयार करता है।”
Budget 2025 Highlights
केंद्रीय बजट 2025
केंद्रीय बजट 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 सरकार के दूसरे पूर्ण बजट को पेश करने जा रही हैं। इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार ‘विकसित भारत 2047’ के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को आकार देने के लिए व्यावहारिक सुधारों की घोषणा करेगी।
केंद्रीय बजट 2025-26 संसद के बजट सत्र के दौरान 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। यह वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा लगातार आठवां बजट होगा और मोदी 3.0 सरकार का दूसरा पूर्ण बजट होगा।
आने वाले वित्तीय वर्ष का बजट उन सुधारों को प्राथमिकता देने की उम्मीद है जो विकास दर को तेज करने, रोजगार सृजन और मांग को बढ़ावा देने पर केंद्रित होंगे, खासकर तब जब भारत की GDP विकास दर दूसरी तिमाही में घटकर 5.4% हो गई है, जो दो वर्षों में सबसे कम स्तर पर है।
बजट से पहले सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि केंद्र सरकार अगले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए “बड़े सुधारों” की योजना बना रही है। विभिन्न उद्योगों से जुड़े हितधारक भी बजट से पहले वित्त मंत्री सीतारमण को अपनी मांगों की सूची सौंपने की तैयारी कर रहे हैं।
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की नाममात्र वृद्धि दर 10.5% रहने का अनुमान लगाया गया था, जबकि राजकोषीय घाटे को GDP के 4.9% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था। मोदी सरकार तेजी से अपने राजकोषीय घाटे को कम करने की दिशा में काम कर रही है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान 2020-21 में 9.2% तक पहुंच गया था।
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